रहमुल
लहान : सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि पारित गरेको बजेट तथा गाउँसभाका निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि पालिकाको विकास गतिविधि प्रभावित भएको छ ।

गाउँसभा कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन नभएको दाबी गर्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुनम कुमारी यादवसहित केही जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले साउन १३ गते गाउँसभाबाट पारित भएका निर्णयमध्ये तलब–भत्ता, भैपरी आउने खर्च तथा अन्य अनिवार्य दायित्वबाहेकका बजेट विनियोजन र निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले यसअघि जारी आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

विकास बजेट रोकियो
अदालतको आदेशसँगै नवराजपुर गाउँपालिकाले तत्कालका लागि तलब–भत्ता तथा अन्य अनिवार्य दायित्वका खर्च गर्न पाए पनि विकास निर्माण र बजेटअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ।

यसले गाउँपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने भनिएका विकास योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

गाउँसभाको वैधानिकतामाथि प्रश्न
विवादको मुख्य विषय गाउँसभा कानुनअनुसार विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन भयो कि भएन भन्ने रहेको छ।

अब गाउँपालिकाले गाउँसभा कानुनसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको पुष्टि गर्ने आधार, प्रमाण तथा आवश्यक कागजात अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि दुवै पक्षको बहस तथा पेश भएका प्रमाणका आधारमा अदालतले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ।

यदि गाउँसभा कानुनसम्मत नभएको ठहर भएमा त्यसबाट पारित भएका बजेट तथा निर्णयहरू अमान्य हुन सक्नेछन्। तर गाउँपालिकाले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सके रोकिएका बजेट तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ।

पालिकाको विकास गतिविधि प्रभावित
हाल अदालतको आदेश कायम रहेकाले नवराजपुर गाउँपालिकामा तलब–भत्ता, भैपरी आउने खर्च र अन्य अनिवार्य दायित्वबाहेकका विकास बजेट तथा योजनाहरू कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै गाउँपालिकाको बजेट र विकास योजनाले पूर्ण रूपमा गति लिने वा गाउँसभा पुनः कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने अवस्था स्पष्ट हुनेछ। ।